परिचय
नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणाले मूर्तरुप लिएको झण्डै पाँच दशक पुग्न लागेको छ । हालसम्म देशको कूल वन क्षेत्रको करिव ३५ प्रतिशत वन क्षेत्रको संरक्षण, विकास, उपयोगमा सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु संलग्न छन्। सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण आज देशका नागांपाखा र वञ्जर भूमिहरु हरियालीमा परिणत भई सकेका छन् । सामुदायिक वन, प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनको एक सफल अभ्यास र सिकाईको रुपमा स्थापित र नेपाललाई गर्वका साथ विश्व सामु चिनाउनका लागि आज एउटा गतिलो र भरपर्दो माध्यम बनेको अवस्था छ ।
विगतमा नेपालको ग्रामिण समुदायमा बस्ने जनताका लागि जीविकोपार्जनको गतिलो माध्यम बनेको सामुदायिक वनले समयक्रमसँगै अव जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय सेवा भुक्तानी, पर्यापर्यटन तथा उद्यम विकास, नीजि क्षेत्रको सहभागिता, दिगो वन व्यवस्थापन, सुशासन तथा समावेशीकरण, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान, लाभको न्यायोचित वाँडफाँड, मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व, सामुदायिक विकास, जैविक विविधता संरक्षण जस्ता सवालहरुलाई सम्वोधन गर्नका लागि अगाडि वढ्नुपर्ने छ। यो प्राप्तीका लागि सामुदायिक वनको कार्यान्वयनबाट प्राप्त सिकाई र उपलव्धिहरुलाई लिपिवद्द गर्दै स्थानीय जनता र वन प्राविधिकहरुसँगको सहभागितामा आवश्यकता अनुसारको निरन्तर कानुनी तथा नीतिगत सुधार, कार्ययोजना र कार्यक्रम तयारी, वजेटको व्यवस्था र संस्थागत संरचनामा सुधार/परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ।
यसै क्रममा संघियता पछि विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अध्ययन केन्द्र गठन आदेश, २०७४ स्विकृत भएको र मिति २०७५।०१।१५ को निर्णय अनुसार संघीय कार्यालयहरुको संगठन संरचनामा वन तथा भू-संरक्षण विभाग अन्तर्गत रहने गरी कार्यविवरण सहित सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्रको स्थापना भएको हो। अध्ययन केन्द्रका लागि उप-सचिवको नेतृत्वमा १६ जना कर्मचारी दरवन्दी समेत स्विकृत भै छुट्टै कार्यालयको रुपमा स्थापना भई सञ्चालन भईरहेको छ ।
सोच
“सामुदायिक वनः शसक्तिकरण र समृद्धिको आधार”
लक्ष्य
सामुदायिक वनको प्रभावकारी व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन गरी उपभोक्ताको आवश्यकता र चाहना पुरा गर्न सशक्तीकरणको माध्यमबाट उपयुक्त व्यवस्थापन कार्य पद्धति विकास गरी लागु गर्न कार्यमूलक अध्ययन, अनुसन्धान सञ्चालन गरी नतिजा प्रदर्शन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउनु।
कार्य विवरण
अध्ययन केन्द्रले नेपाल सरकारको वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून, नीति, रणनीति तथा योजनाले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्रहरुलाई मध्यनजर गर्दै देहायका कार्यहरु गर्नको लागि सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ।
- अध्ययन, अनुसन्धान तथा क्षमता विकास
- तथ्यांक व्यवस्थापन
- कोष व्यवस्थापन
- मूल्याकंन तथा पुरस्कार व्यवस्थापन
- पुस्तकालय स्थापना तथा सञ्चालन
- वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्वन
- गोष्ठी, सेमिनार तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन
- बौद्धिक अधिकार
- उद्यम विकास ,पैरवी र परामर्श सेवा संचालन
- प्रमाणीकरण र नियमन
- समुदायमा आधारित पर्यापर्यटन
- रिपोर्टिङ
- अध्ययन केन्द्र सञचालन र दिगो व्यवस्थापन